1 अप्रैल 2024 से, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को भेजे गए फंड में से खर्च नहीं हो पाई राशि का रियलटाइम सेटलमेंट होगा। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए फंड का उपयोग करेगी, उसे तुरंत वापस कर दिया जाएगा।
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नए नियम:
- 1 अप्रैल 2024 से, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को भेजे गए फंड में से खर्च नहीं हो पाई राशि का रियलटाइम सेटलमेंट होगा।
- अभी, यह सेटलमेंट मासिक या तिमाही आधार पर होता है।
- रियलटाइम सेटलमेंट होने से, खर्च नहीं हो पाए फंड को लैप्स होने से पहले ही वापस केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा।
- इससे ब्याज का विवाद भी समाप्त हो जाएगा।
सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) अकाउंट:
- यह एक विशेष खाता है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए फंड मुहैया कराती है।
- एसएनए अकाउंट में जमा फंड को खर्च करने की समयसीमा पहले से तय होती है।
रियलटाइम सेटलमेंट के लाभ:
- यह सुनिश्चित करेगा कि फंड का उपयोग समय पर और प्रभावी ढंग से किया जाए।
- यह राज्यों और केंद्र सरकार के बीच ब्याज के विवाद को समाप्त करेगा।
- यह सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा।
यह बदलाव कैसे होगा:
- वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट, व्यय विभाग और रिजर्व बैंक इस बदलाव को लागू करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
- एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा जो रियलटाइम सेटलमेंट की सुविधा प्रदान करेगा।
यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है:
- यह राज्यों को समय पर और अधिक प्रभावी ढंग से फंड का उपयोग करने में मदद करेगा।
- यह सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा।
- यह राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देगा।
