International Women Day: आज यानी 8 मार्च को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women Day) के रूप में मनाता है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में अभी-अभी प्रधानमंत्री मोदी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹100 की कमी की है। वहीं बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजना की शुरुआत बिहार में की है। आइये जानते हैं बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई इन योजनाओं के बारे में विस्तार से।
ये है बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाएं:-
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना- इस योजना के तहत बिहार सरकार बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उनके सभी जरूर का ख्याल रखती है एवं विभिन्न चरणों में सरकार द्वारा 94100/- रूपये की प्रोत्साहट राशि भी दी जाती है
- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना- बिहार सरकार की योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को पोशाक के लिए ₹600 से ₹1500 की राशि दी जाती है।
- मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना- इस योजना में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा नौवीं तक की छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए ₹3000 की राशि दी जाती है।
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना- महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। जिसमें 5 लाख का अनुदान एवं 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है।
- जीविका- महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए से भी अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। जिससे जुड़कर 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक महिलाएं स्वावलंबी बनी है।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना- सरकार की इस योजना के तहत BPL एवं 60000/- रूपये वार्षिक आय से कम वाले परिवार को कन्या के विवाह के लिए ₹5000 की सहायता राशि दी जाती है।
- बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान- इस अभियान के तहत बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा को खत्म करने का व्यापक समाज सुधार अभियान चलाया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना – बिहार सरकार की इस योजना के तहत अगर कोई महिला अभ्यर्थी UPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होती है तो उसे 1 लाख रूपये एवं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ₹50000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा सन 2006 से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण एवं प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में भी 50% की आरक्षण मिलती है। वहीं वर्ष 2013 से बिहार पुलिस एवं 2016 से अन्य सरकारी सेवाओं में 35% की आरक्षण मिलती है। केवल इतना ही नहीं मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 33% की आरक्षण दी जाती है ।
