Affordable housing project plot allocation urban redevelopment plans: आवास बोर्ड की जमीन पर 48 फ्लैटों का निर्माण प्रस्तावित है। लंबे समय से लोग सस्ते मकान की उम्मीद कर रहे थे, जो अब पूरी होगी। इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए आधुनिक मॉडल के आवास बनाए जाएंगे।
परिसर में फ्लैट निर्माण
परिसर में करीब 300 फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। पहले 102 करोड़ रुपये की लागत से 242 फ्लैटों का प्रस्ताव था, जिसमें आठ और 12 मंजिला फ्लैट शामिल थे। अब नए सिरे से 48 फ्लैटों का निर्माण होगा, जिसमें ग्राउंड सहित तीन मंजिला भवन होंगे। स्लम बस्तियों के लोगों को सरकारी दर पर फ्लैट दिए जाएंगे। इसके लिए सेक्टर छह व पांच में 2.5 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। पुराने भवनों को तोड़ने के लिए भवन निर्माण विभाग से एनओसी ली गई है।
जमीन का आवंटन
व्यावसायिक कार्य के लिए आठ लाख रुपये प्रति डिस्मल जमीन मिलेगी। प्रधान सड़क के प्लॉट 12 लाख, मुख्य सड़क के प्लॉट 8.5 लाख और अन्य सड़क के प्लॉट 6.5 लाख रुपये प्रति डिस्मल मिलेंगे। वर्तमान में खाली प्लॉट होने के कारण लोग जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं। प्लॉट के आवंटन से अतिक्रमण और अवैध कब्जे की समस्या से छुटकारा मिलेगा।
सर्वे रिपोर्ट और आवंटन प्रक्रिया
भागलपुर में 200 और पूर्णिया में 300 प्लॉट खाली हैं। भागलपुर हाउसिंग बोर्ड प्रबंधन की ओर से विभाग को खाली प्लॉट की जानकारी दे दी गई है। राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक का प्रस्ताव भेजा गया है। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद प्लॉट आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक लोगों से आवेदन लेकर लॉटरी के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए सरकारी दर भी पूर्व से निर्धारित है, जो 6.5 लाख रुपये प्रति डिस्मल है।
हाउसिंग बोर्ड परिसर का कायाकल्प
बरारी स्थित हाउसिंग बोर्ड परिसर का कायाकल्प होगा, जिसमें अपार्टमेंट और खाली प्लॉट का आवंटन शामिल है। बिहार राज्य आवास बोर्ड के खाली भूखंडों का सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी।